Bihar Jamin New Registry: बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, जिसके तहत भूमि के अभिलेखों को बेहतर बनाने और रजिस्ट्री से संबंधित मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस बीच स्थिति यह देखने को मिली है कि किसानों को अपनी जमीन की रजिस्ट्री में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
किसानों की समस्याओं को देखते हुए और भूमि सर्वेक्षण के दौरान भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सरकार द्वारा संशोधित किए गए नए नियम बहुत ही आकर्षक हैं, जिसके कारण लोगों के लिए अपनी पुरानी जमीन को प्रमाणित और नई जमीन अपने नाम पर करवाना बहुत आसान हो गया है।
Bihar Jamin New Registry
बिहार ज़मीन नई रजिस्ट्री
नई जमीनों के रजिस्ट्रेशन के बाद अगर प्रक्रिया कन्फर्म नहीं होती है तो अक्सर देखा जाता है कि किसानों की जमीन सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो गई है या फिर इस जमीन का कोई ठोस बायोडाटा संरक्षित नहीं किया गया है।
लेकिन अब बिहार राज्य के लोगों के लिए जमीन की रजिस्ट्री को लेकर नए नियम लागू होने के बाद इन सभी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने वाली है। उनकी जमीनों का ब्योरा अब पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, साथ ही सख्त नियमों के चलते किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी।
अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी हैं और इस समय या अगले कुछ दिनों में अपनी जमीन का सर्टिफिकेट करवाना या नई जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको इस लेख के माध्यम से संशोधित किए गए नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम
बिहार राज्य सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण के दौरान भूमि की रजिस्ट्री से संबंधित नियम इस प्रकार हैं:
- व्यक्तिगत भूमि का पूरा विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
- भूमि के स्वामित्व के लिए भूमि रिकॉर्ड के आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य है।
- भूमि अभिलेख में आधार कार्ड लिंक किए बिना, किसी भी प्रकार की भूमि पूरी नहीं होगी।
- क्रेडिट से संबंधित सिविल डिफेक्ट होने या जमीन पर लोन होने पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
- मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना भी जरूरी होगा।
- नए नियमों के तहत क्रेता गवाह का सत्यापन भी लागू किया गया है।
- यहां से जमीन रिकॉर्ड से लिंक होगा आधार कार्ड
बिहार राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड में आधार कार्ड लिंक अनिवार्य कर दिया है, जिसके कारण अब राज्य के लगभग सभी किसानों ने यह काम पूरा कर लिया है।
उन सभी मालिकों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने भूमि रिकॉर्ड में आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, उन्हें अपने कृषि कार्यालय या पटवारी में जाना चाहिए और आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करना चाहिए।
नए रजिस्ट्री नियमों के लाभ
भूमि रजिस्ट्री के संबंध में बिहार राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों से निम्नलिखित लाभ हुए हैं:-
- अब किसानों की जमीन का पूरा विवरण ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा।
- उनके भूमि संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी।
- नए नियमों की वजह से बेनामी संपत्ति का पता लगाना भी आसान हो जाएगा।
- यदि गवाह सत्यापन होने पर किसी भी समय कोई विवाद होता है, तो यह आसान होगा।
भूमि रिकॉर्ड में आधार कार्ड लिंक करने पर खर्च
जैसा कि हम बता चुके हैं कि जमीन के मालिक अपने पटवारी या किस ऑफिस में जाकर आधार कार्ड को लैंड रिकॉर्ड से लिंक करवा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का विशेष शुल्क देने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि, कुछ इलाकों में समता पर ₹50 तक का शुल्क लिया जा सकता है।
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निष्कर्ष – Bihar Jamin New Registry
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