Free Bijli: बिजली बिल में सरकार देगी सब्सिडी, इन परिवारों की हो जाएगी मौज

Free Bijli: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत देशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एक जिले में एक लाख घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक सिर्फ 2300 घरों पर सोलर प्लांट लगाए जा सके हैं।

ज्ञान की कमी, प्रक्रिया के बारे में भ्रम और प्रारंभिक लागत कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें योजना की धीमी गति के पीछे कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अब योजना को गति देने के लिए सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को आगे लाने का फैसला किया है।

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अधिकारी और शिक्षक योजना को नई ऊर्जा दे सकते हैं?

वर्तमान में, जिले में लगभग 12,000 सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक हैं जिनके पास अपना घर है और सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए पात्र हैं। मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने सभी विभागों को पत्र लिखकर अपने अधीनस्थ कर्मियों को प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।

इसका उद्देश्य है कि जब समाज के जिम्मेदार और जागरूक वर्ग सौर मंडल को अपनाएंगे तो बाकी लोग भी इससे प्रेरित होंगे और सौर ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। साथ ही योजना का लक्ष्य तेजी से पूरा होगा।

सरकार दे रही है बड़ी सब्सिडी

इस योजना की खास बात यह है कि सोलर प्लांट लगाने पर लाभार्थी को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। सब्सिडी का

इससे न सिर्फ बिजली का मासिक खर्च कम होता है. बल्कि घरों में पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत का उपयोग भी बढ़ता है.

सौर ऊर्जा प्रणाली कैसे काम करती है?

एक बार छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित होने के बाद, यह दिन के दौरान सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है और सीधे इसे घर में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि उस समय बिजली की खपत कम है, तो शेष बिजली सीधे ग्रिड में जाती है।

इसका डिजिटल मीटर रीडिंग लेता है और सरकार से ली गई बिजली और महीने के अंत में सरकार को वापस दी गई बिजली के बीच अंतर के आधार पर बिल उत्पन्न होते हैं। यही वजह है कि सोलर सिस्टम लगाने वालों के बिजली बिल में भारी कमी आ रही है।

ग्रुप-3 कर्मचारी और शिक्षक बन सकते हैं सौर क्रांति के अगुवा

सीडीओ की ओर से जारी आदेश में बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग समेत सभी बड़े सरकारी विभाग शामिल हैं। इन विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, जो न केवल अपने घरों में सोलर सिस्टम लगाकर खुद को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है।

बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक योजना को अपना सकते हैं और स्कूलों में बच्चों को इसके महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। इससे सामाजिक जागरूकता भी बढ़ेगी।

यूपीनेडा और प्रशासन चला रहे हैं अभियान

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी) भी सक्रिय है। परियोजना अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि सीडीओ के निर्देशों के बाद सभी विभागों में बैठकें की जा रही हैं। जहां योजना की जानकारी दी जा रही है।

यूपीनेडा यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों को सही कंपनी, स्थापना प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सब्सिडी के आवेदन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए।

योजना से जुड़े अन्य लाभ भी जानिए

• लाइफटाइम सेविंग: एक बार सोलर प्लांट लगाने के बाद, अगले 20-25 वर्षों तक बिजली पर भारी बचत होती है।
• हरित ऊर्जा: प्रदूषण मुक्त बिजली का उपयोग किया जाता है। जो पर्यावरण की रक्षा करता है।
• रखरखाव की कमी: आधुनिक सौर प्रणालियों में बहुत कम रखरखाव होता है।
• बिजली कटौती से मुक्ति: सोलर प्लांट से दिनभर बिजली मिलती है। इससे इनवर्टर और जनरेटर पर निर्भरता कम हो जाती है।

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